बँकांचे राष्ट्रीयीकरण !! (१९ जुलै )

 

!! बँकांचे राष्ट्रीयीकरण !! (१९ जुलै )

         भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाची आर्थिक परिस्थिती गंभीर होती. इंग्रजांद्वारे करण्यात आलेल्या आर्थिक शोषणाचे विपरित परिणाम स्पष्ट दिसत होते. देशातील मूठभर लोकांजवळ अमाप संपत्ती होती. उरलेला ९० टक्के समाज गरीबीचे जीवन जगत होता. ताशकंद करारानंतर लाल बहाद्दुर शास्त्री यांचा मृत्यू झाला. १९६७ साली इंदिरा गांधी पंतप्रधान बनल्या. स्वतःच्या क्षमतेची ओळख पटविण्यासाठी इंदिराजींना कठोर निर्णय घ्यावे लागले.
    देशाची आर्थिक स्थिती :
         त्या काळात देशातील कमर्शिअल बँक सामाजिक उत्थानासाठी पाहिजे तितकी सहायक नव्हती. देशातील १४ मोठ्या बँकांजवळ देशातील ८०% संपत्ती होती. यावर काही मूठभर श्रीमंत लोकांचा ताबा होता. सामान्य व्यक्तीला बँकेकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मिळत नव्हती.
          १९६७ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेस पार्टीमध्ये १० सूत्रीय कार्यक्रम सादर केले. बँकेवर शासनाचे0 नियंत्रण असावे हा यामागील मुख्य हेतू होता. राजा-महाराजांना मिळणारा आर्थिक लाभ बंद करणे, किमान मजुरीचे धोरण ठरविणे, पायाभूत संरचणेचा विकास, कृषी, लघु उद्योग आणि निर्यातीत गुंतवणूक वाढविणे हा यामागील मुख्य हेतू होता. इंदिरा गांधींनी १९ जुलै १९६९ रोजी एक सूचना काढून देशातील १४ मोठ्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. या सूचनेला ‘बँकिंग कंपनीज ऑर्डिनन्स’ म्हटले जाते. पुढे याच नावाने विधेयक पारित करण्यात आले. यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.
          राष्ट्रीयीकरण होण्याच्या आधी देशामध्ये केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही एकमात्र शासकीय बँक होती. याचे राष्ट्रीयीकरण १९५५ साली करण्यात आले होते.
               राष्ट्रीयीकरण होण्यापूर्वी व्यावसायिक बँक ‘क्लास बँकिंग’ नीतीचा वापर करायचे. याअंतर्गत केवळ श्रीमंतांनाच बँकेद्वारे कर्ज आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जायच्या. राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर क्लास बँकिंगचे रुपांतरण मास बँकिंगमध्ये झाले. ग्रामीण क्षेत्रांमध्येही शाखांचा विस्तार झाला.
१) बँकेतून श्रीमंत लोकांचा प्रभाव नष्ट करणे.
२) कृषी, लघु आणि मध्यम उद्योगांसोबत छोटे व्यापाऱ्यांना सरळ अटींवर आर्थिक लाभ मिळवून देणे, सामान्य नागरिकांना बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे हा यामागील मुख्य हेतू होता.
३) बँक व्यवस्थापनात प्रोफेशनॅलिटी आणणे.
४) देशातील आर्थिक शक्तींचे संकेंद्रण थांबविणे, उद्योगांसाठी नवीन वर्गास प्रोत्साहन देणे. हे राष्ट्रीयीकरणाचे मुख्य उद्देश होते.
बँकांवरील राष्ट्रीयीकरणाचे परिणाम :
१) बँकेकडे पडून असलेला अनावश्यक पैसा आवश्यक क्षेत्रामध्ये गुंतविण्यात आला. यात प्राथमिक सेक्टर, छोटे उद्योग, कृषी आणि छोटे ट्रान्सपोर्ट यांचा समावेश होता.
२) शासनाने राष्ट्रीय बँकांना दिशानिर्देश देत लोन पोर्टफोलियोमध्ये ४०% कृषी कर्ज देणे अनिवार्य केले. सोबतच प्राथमिकताप्राप्त इतर क्षेत्रातही कर्ज देण्यात आले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला.
३) राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकांच्या शाखांचा वेगाने विस्तार झाला. बँकांनी त्यांचा व्यवसाय गाव, शहरा-शहरांपर्यंत पोहोचविला. आकडेवारीनुसार जुलै, १९६९ मध्ये देशात बँकांच्या केवळ ८३२२ शाखा होत्या. १९९४ सुरुवातीला या शाखा ६० हजारांच्या पलीकडे पोहोचल्या.
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणात प्रथम टप्प्यात मिळालेल्या यशानंतर १९८० मध्ये दुसरा टप्पा हाती घेण्यात आला. यामध्ये इतर ६ खासगी बँकांना शासनाच्या ताब्यात घेण्यात आले. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास इंदिरा गांधींच्या शासनाद्वारे १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. देशहिताच्या दृष्टीने उचलण्यात आलेले हे देशाच्या आर्थिक क्षेत्रातील सर्वांत मोठे पाऊल मानले जाते. यामुळे देशाचा चौफेर विकास करणे शक्य झाले.
   राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलेल्या बँका..
१)बँक ऑफ इंडिया
२)बँक ऑफ महाराष्ट्र
३)कॅनरा बँक
४) पंजाब नॅशनल बँक
५)युनियन बँक ऑफ इंडिया
६)युनायटेड बँक ऑफ इंडिया
७)बँक ऑफ बडोदा
८)इंडियन बँक
९)इंडियन ओव्हरसिज बँक
१०)सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
११)सिंडिकेट बँक
१२)युनायटेड कमर्सिअल बँक
१३)अलाहाबाद बँक
१४)देना बँक
    संकलक : राजेंद्र पवार
     ९८५०७८११७८